कश्मीर में नई जंग की तैयारी


Pulwama terror attack
Pulwama terror attack


14 फ़रवरी को पुलवामा में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार और सुरक्षाबलों को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे | देश के हर नागरिक की आँखें 40 शहीदों के बलिदान को लेकर नम है| सुरक्षा बलों के काफिले पर इस तरह का यह पहला हमला है| प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा बलों को खुली छुट देने की बात की है| हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में भी पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया | कश्मीर के राजनीतिक दलों के वक्तव्यों में अलगाववादी सुर सुनने को मिले | 2016 में उडी में हुए आंतकवादी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश की जनता को विश्वास है कि सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से इस घटना का बदला लेंगे| कश्मीर की फिजा पिछले काफी दिनों से बदल गई है | वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है | सरकार को एक मुकम्मल रणनीति के तहत वहाँ कठोर कदम उठाने चाहिए| ताकि अलगाववाद को कठोरता से कुचला जा सके | पत्थरबाजों से भी उग्रवादियों की तरह पेश आना चाहिए ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके | सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा में लगे हैं |  


कश्मीर घाटी ने उग्रवाद को लेकर 1989-90 से अब तक कई उतार-चढ़ाव देखे है। एक दौर वह था जब कश्मीरी पंड़ितों को रातों-रात पलायन पर मजबूर होना पड़ा था। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़-छाड़कर जान बचाने के लिए घाटी से निकल आये थे। हिन्दुओं और सिक्खों में डर का माहौल पैदा करने के लिए छतीसिंहपुरा, पत्थरबल, बराकपोश में आतंकवादियों द्वारा सामूहिक नरसंहार किये गये। इन 28 सालों में कई अलगाववादी तंजीमें बनी और उग्रवादियों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई जिनका जन्म अलगाववाद के दौर में ही हुआ था। आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेस अलगाववाद का राजनीतिक चेहरा होने का दम भरने लगी थी ।

लेकिन पिछले दिनों हुर्रियत के माध्यम से घाटी के अलगवावादियों को हो रही हवाला के जरिये आंतकी फंडिग का एन.आई.ए. ने पर्दाफाश कर दिया। इस संबंध में श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में कई व्यक्तियों के दफ्तरों और व्यवसायिक प्रतिस्थानों पर छापेमारी की गई। हुर्रियत के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। आंतकी फंडिग पर कुछ असर नोटबंदी का भी पड़ा था जिसके कारण आंतकवादियों ने बैंकों की लूट की तरफ कदम बढ़ाये थे।

बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बंद और पत्थरबाजी का सिलसिला काफी लंबा चला था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक आंतकवादी सुरक्षाबलों के हाथों मारे जाने लगे। आतंकवादी गुटो के ज्यादातर शीर्ष कंमाडर मारे जा चुके है। इधर घाटी के आंतकी एक आखिरी दाव के तौर पर जम्मू-कश्मीर के उन युवाओं को निशाना बना रहे है जो सेना, अर्धसैनिक बलों तथा राज्य पुलिस में अपनी सेवायें दे रहे है। लेकिन उनका यह दाव भी उल्टा ही पड़ रहा है। पिछले दिनों लेफ्टिनेंट उमर फैयाज और डी.एस.पी. मो. अयूब पंड़ित की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। इसके बावजूद भी घाटी के स्थानीय युवक बड़ी संख्या में अपना भविष्य सेना और सुरक्षा बलों में देख रहे है।




अतंराष्ट्रीय स्तर पर भी परिस्थितियाँ कुछ बदली है। अमरीका का पाकिस्तान को लेकर मोहभंग हो चुका है। लेकिन वह अमेरिका और तालिबान के बीच अगले दौर की बातचीत पाकिस्तान में आयोजित कर रहा है | दूसरी तरफ पाकिस्तान आजकल चीन का प्यारा बच्चा बना बैठा है। क्योंकि चीन को भी ”चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे“ में पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के हितों के खिलाफ मोहरा बनाने के लिए भी चीन को पाकिस्तान चाहिए। 

04 सितंबर 2017 को चीन में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भी घोषणा पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया जो भारत की कुटनीतिक जीत है। डोकलाम के विवाद के बाद तो चीन भी भारत को हल्के में लेने की भूल नही करेगा। कश्मीर के आंतकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का परोक्ष समर्थन अंतराष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि के लिए घातक होगा। लेकिन चीन ने पुलवामा हमले के बाद भी मसूद अजहर को अंतराष्ट्रीय आंतकवादी घोषित करने में सहयोग करने से इन्कार कर दिया | भारत सरकार को रणनीतिक तौर पर इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठाने की जरुरत है |  

सितंबर -2016 में भारतीय सेना द्वारा उड़ी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राईक से भी पाकिस्तान को भारत की बदली हुई राजनीति का आभास हो चुका है। सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना और सर्जिकल स्ट्राईक कर सकती है। सितंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 72वीं वार्षिक बैठक के दौरान भारत, बंगलादेश व अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग पाकिस्तान पर आंतकी विचारधारा को प्रोत्साहित करने तथा राज्य समर्थित आंतकवाद को नीति के तौर पर अपनाने के आरोप लगाये। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी देश को तीन-तीन देशों को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

पाकिस्तान में आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद है। इस बात का  इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहा जैश-ए-मोहम्मद सरगना हाफिज सईद जैसा आतंकी खुलेआम सता को चुनौती देते है और राजनीतिक दल का गठन कर रहे है। पाकिस्तान सरकार को वहां के चुनाव आयोग को हाफिज सईद की पार्टी ‘मिल्ली मुस्लिम लीग’ की मान्यता रद्द करने के लिए गुहार लगानी पड़ती है। अतंराष्ट्रीय स्तर पर आई.एस.आई.एस. की स्थिति दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। सिरिया और इराकी सेना अपने उन क्षेत्रों को वापिस जीत रही है जिन पर कभी इस्लामिक स्टेट का कब्जा हो गया था। इस्लामी स्टेट की जिहादी विचारधारा की हार का भी घाटी में अलगाववादी गतिविधियों पर असर पड़ेगा क्योंकि जिहादी विचारधारा की प्राणवायु मध्यपूर्व से ही आती है। काले धन को लेकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी सहमति बनी है। लेन-देन के डिजिटलीकरण से तथा रियल टाईम इंफांरमेशन मिलने से वित्तिय लेन-देन में पारदर्शिता आयेगी। आंतकी फडिंग को अतंराष्ट्रीय सहयोग से रोकना अब दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। ज्यादातर सरकारे इस पर कड़ा रूख अपना रही है। 


कश्मीर समस्या की असली जड़ इस राज्य को संविधान द्वारा प्रद्वत विशेषाधिकार के कारण ही है जिसे धारा 370 तथा अनुच्छेद 35ए जैसी संवाधानिक विसंगतियों से अलगाववाद को बल मिलता है। धारा-370 पर भारतीय राजनीति में काफी बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी दल इस मामले में खामोश है। पिछले दिनों अनुच्छेद 35ए को लेकर भी बहस चल रही है। जो जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को वहाँ के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। संविधान में 14 मई 1944 को जोड़े गये इस अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर के हजारों लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1947 में बटवारे के बाद भारत आये हजारों परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। उनके पास वोटर कार्ड तो है लेकिन वे लोकसभा के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते है लेकिन विधानसभा के लिए नहीं। संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद का है। लेकिन इस अनुच्छेद 35 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। जो मूलतः संविधान की आत्मा के विरूद्ध है।


इस प्रकार की धारा व अनुच्छेद के कारण ही अलगाववाद की यह समस्या विकराल होती जा रही है। अब समय आ गया है कि इस समस्या पर समग्र रूप से ठोस निर्णय लिये जायें। सेना, अर्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस जिस प्रकार से आतंकवाद की कमर तोड़ने का कार्य कर रही है वह स्वागत योग्य हैं। आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ाई से कार्यवाही जारी रखने की जरूरत है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान को भी कुटनीतिक मोर्च पर घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। कश्मीर को लेकर जिस प्रकार संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुके है उसी संवेदनशीलता के साथ राजनीतिक दलों को व्यवहार करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े नज़र आने चाहिए, ऐसी समय की मांग है।

पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर पहुँच चुका है | पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भी उसकी कश्मीर नीति में कोई महत्वपुर्ण बदलाव नहीं आया है | पुलवामा हमले के बाद अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में स्वर उठने लगे है | लेकिन हमें अपनी ताकत का अहसास दुश्मन को कराना ही होगा अन्यथा हम इतिहास में ढुलमुल र्नीति वाले देश के रूप में ही जाने जायेंगे |    



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कोरोना की जारी जंग को जीतने में कामयाब हुए तो यकीनन आने वाला कल हमारा होगा।